इस जिले में 251 करोड़ से होगा विकास,योगी के मंत्री ने लगाई प्रस्तावों पर मुहर

मुरादाबाद:जनपद के प्रभारी मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने आज मुरादाबाद सर्किट हाउस में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनपद मुरादाबाद की वर्ष 2018-19 हेतु 251 करोड 21 लाख रुपये की वार्षिक जिला योजना का अनुमोदन किया। ज्ञातव्य रहे कि विगत वर्ष 2017 - 18 की जिला योजना के परिव्यय 239 करोड 23 लाख से इस वर्ष का परिव्यय 12 करोड अधिक है।

जल संचयन पर जोर

जिला प्रभारी मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने मनरेगा योजनान्र्तगत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल संचयन एवं जल संरक्षण हेतु जनपद मुरादाबाद के समस्त विकास खण्डों में 202 तालाब निर्माण तथा उनके सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्वार को शुभारम्भ किया, जिसमें भगतपुर टांडा के 34, डिलारी के 20, छजलैट के 15, बिलारी के 27, डींगरपुर के 34, बनियाखंेडा के 20, मुरादाबाद के 5 मूढापाण्डे के 18 एवं ठाकुरद्वारा के 29 चयनित तालाब शामिल हैं।

विभागवार बजट आवंटित

जिला योजना समिति की बैठक में वर्ष 2018-19 की जिला योजना हेतु विभागवार जो परिव्यय निर्धारित किया गया उसमें कृषि विभाग की नेशनल मिशन आॅन आइलसीड्स एण्ड आयॅलपाॅम हेतु 28 लाख, उद्यान विभाग के राज्य औद्यानिक मिशन हेतु 50 लाख, गन्ना विभाग के अन्र्तगत उन्नतशील, गन्ना बीज उत्पादन एवं वितरण हेतु 17.07 लाख, बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम हेतु 15.50 लाख, पेंडी प्रबन्ध कार्यक्रम हेतु 5.25 लाख , पशुपालन विभाग हेतु 294 लाख, दुग्ध विकास हेतु 749 लाख, वन विभाग के अन्र्तगत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हेतु 100 लाख, ग्राम्य विकास के अन्र्तगत ग्रामीण आजीविका अभियान हेतु 194 लाख, पंचायती राज के अनर्तगत बहुउदद्ेष्सीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 314 लाख तथा रोजगार कार्यक्रमान्र्तगत मनरेगा हेतु 5032 लाख रुपये एवं अन्तरग्रामीण सडकों के निर्माण हेतु 604 लाख रुपये का परिव्यय प्राविधान किया गया हैं।

खेती किसानी पर जोर

इसके अतिरिक्त लघु एवं सीमान्त कृषकों को उत्पादकता बढाने हेतुू 58 लाख, विकास खण्डों के भवनों के निर्माण हेतु 530 लाख, गहरे नजकूपों हेतु 53.40 लाख, मध्यम नलकूपों हेतु 76.50 लाख, ग्राउंड वाटर चार्जिंग /चैक डैम हेतु 66 लाख, नलकूपों के आधुनीकिकरण हेतु 43.68 लाख, सोलर स्ट्रीट लाइट हेतु 113.60 लाख, ग्रामीण मार्गो के पुनः निर्माण हेतु 375 लाख तथा नवीन ग्रामीण सडकों के निर्माण हेतु 1125 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया। जिला योजना 2018-19 के अनर्तगत स्थानीय पर्यटन के विकास हेतु 30 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

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खेलकूद और शिक्षा का भी ध्यान

जिला योजना समिति की बैठक में विचार विमर्ष दौरान जनपद प्रभारी मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने प्राथमिक शिक्षा हेतु 28.20 लाख, माध्यमिक षिक्षा हेतु 1144 लाख, प्राविधिक शिक्षा हेतु 91 लाख, युवा कल्याण हेतु 5 लाख, खेलकूद विभाग के अनर्तगत क्रीडा प्रतिष्ठानों के निर्माण हेतु 200 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया। इसी प्रकार चिकित्सा एवं जनस्वास्थ के अनर्तगत पीएचसी भवनों के निर्माण हेतु 148.51 लाख तथा पीएचसी भवनों के नवीनीकरण एवं विस्तार हेतु 50 लाख तथा सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु 442 लाख, अस्पतालों में रोगी आश्रय के स्थलों के निर्माण हेतु 7 लाख, होम्योपैथिक चिकित्सा हेतु 75 लाख, आयुर्वेदिक चिकित्सा हेतु 34.45 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया।

पीएम आवास और पेयजल का भी ध्यान

समिति की बैठक में ग्रामीण पेयजल हेतु 1984.37 लाख, ग्रामीण स्वच्छता के अन्र्तगत स्वच्छश्षौचालय निर्माण हेतु 6241.32 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 3384 लाख, नगरीय पेयजल योजना हेतु 175.35 लाख, अनुसूचित जाति हेतु कल्याण हेतु 399 लाख, पिछडी जाति कल्याण एवं छात्रवृत्ति हेतु 149.23 लाख, समाज कल्याण के अनर्तगत सामान्य जाति छात्रवृत्ति हेतु 116 लाख, वृद्धावस्था पेंषन हेतु 183.55 लाख, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ हेतु 150 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया। इसी प्रकार महिला कल्याण के अन्र्तगत पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान हेतु 165 लाख तथा दिव्यांगजन सषक्तिकरण कार्यक्रमों हेतु 25 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया।

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जिला योजना समिति की बैठक में बताया कि जनपद में विकास योजना का आकार निर्धारण, राज्य के संसाधनों से उपलब्ध होने वाले परिव्यय तथा जिला पंचायत एवं नगर निकायों के आन्तरिक संसाधनों को जोडते हुए किया जाता है। जनपद की विकास योजना की संरचना में राज्य अंश एवं केन्द्र अंश दोनों मदों से धनराषि प्रस्तावित की जाती है।

जर्जर पुल के लिए मांगा बजट

बैठक में उपस्थित विधायकों द्वारा भोजपुर स्थित ढेला नदी पर बने पुल के जर्जर होने की बात प्रभारी मंत्री के संज्ञान में लाते हुए दो राज्यों के वाहनों का बोझ ढो रहे अग्रेंजो के जमाने के इस जर्जर पुल के फलस्वरुप वाराणसी में घटित अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति को रोकने की मांग करते हुए शासन से ढेला नदी पर नया पुल बनाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दिलाने की मांग की। इसके अतिरिक्त कुत्ता काटे के इलाज हेतु रैबींज इंजक्षन की पर्याप्त उपलब्धता सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों तथा सरकारी अस्पतालों पर किये जाने के अलावा जनस्वास्थ के लिए खतरा बनें आवारा कुत्तो को पकडवाने की भी व्यवस्था किये जाने की मांग की गयी।