राज्य के स्थानीय चुनाव कराने में कई कारणों से देरी हुई, जिनमें ओबीसी आरक्षण, वार्ड गठन, स्थानीय निकायों में सदस्यों की संख्या, सरकार द्वारा वार्ड गठन की शक्ति लेने से संबंधित याचिकाएं शामिल हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। जिसके बाद से राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है और इस साल के अंत तक स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते है।