Good News: अब नमक उत्पादन क्षेत्रों पर होगा गृह निर्माण

अब नमक उत्पादन क्षेत्रों (Salt Production Areas ) पर होगा गृह निर्माण ( Build House ), मुंबई ( Mumbai ) समेत उप नगरों ( Sub Cities ) में 350 एकड़ भूखंड ( Plot ) का रास्ता साफ, सरकार ( Government ) सभी प्रस्ताव पर कर रही विचार-विमर्श ( Discussion ), सामान्य वर्ग ( General Class ) के लोगों को आसानी से मिल सकेंगे उनके अपने घर ( Your Home )

मुंबई. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2022 तक सभी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए गृह निर्माण योजना के अनुसार महाराष्ट्र सरकार विविध गृह निर्माण योजनाएं बना रही है। इसके लिए म्हाडा सर्व अग्रणी है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत पूर्व मुंबई समेत उपनगर के नमक उत्पादन क्षेत्र 350 एकड़ भूखंड बिल्डर को देकर कई सारे घरों का निर्माण किए जाएंगे। सरकार ने यह निर्णय चुनाव से पहले लिया था। नई सरकार के बनने के बाद इसे पूर्ण रूप से सहमत मिल जाएगी। विकास योजना के सबसे बड़े क्षेत्रफल यानी सवा 5 एकड़ भूखंड, जिसमें 10 लाख घरों का निर्माण होगा। सूत्रों के अनुसार, 350 एकड़ भूखंड सामान्य व निम्न वर्ग के लिए घरों का निर्माण शुरू होगा। मुंबई पूर्व-पश्चिम और मुख्य मुंबई में नमक उत्पादन की जमीन है। वैसे ही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन है। यह जमीन पर आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इस विचार से राज्य सरकार को अनेक प्रस्ताव भी दिए गए हैं। सरकार सभी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श भी कर रही है। अब नमक उत्पादन के जमीन पर घरों का विकास होगा, जिससे सामान्य वर्ग के लोगों को घरों आसानी से मिल सकें और यह निर्णय सरकार ने पहले ही लिया था।

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पूरी तरह से थी तैयार योजना...
उल्लेखनीय है कि जमीन उस निर्णय का हिस्सा है इसलिए पूर्व उप नगर के घाटकोपर, चेंबूर, तुर्भे, ट्रॉम्बे, मंडाले और कांजुरमार्ग, भांडुप, नाहुर, मुलुंड तो पश्चिम उपनगर के मालवानी, दहिसर, मीरा रोड, विरार के साथ ही मुंबई के समीप वडाला, शिर्डी आदि अनेक स्थानों पर नमक उत्पादन का स्थान है, जिसमें अब कई स्थानों पर नमक उत्पादन बंद पड़ा है। पूर्व उपनगर में स्थित नमक उत्पादन के क्षेत्र के 1000 एकड़ वाले क्षेत्रफल की जमीन पर 2016 में ही भाजपा सरकार ने सस्ते घरों पर उपलब्ध घरों का निर्माण करने के लिए घोषणा की थी, पर कुछ कारणों से इसे रोक दिया गया था, जो केंद्र सरकार के लिए पूरी तरह से तैयार योजना थी।

योजना का रास्ता हो गया सरल...
विदित हो कि समुद्र सीमा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था में कुछ बदलाव करने थे। इस ओर स्वतः केंद्र सरकार ने नियम में बदलाव किए, मतलब ज्वार भाटा की सीमा को 50 मीटर पर ले आए। इससे अब 1000 एकड़ भूखंड पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी, जिससे गृह निर्माण की राह आसान हो सकेगी। उसमें से 350 एकड़ भूखंड पर गृह निर्माण की योजना बनेगी। यह भूखंड एक बिल्डर को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत घर निर्माण का प्रस्ताव दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने जितना भी भूखंड गृह निर्माण के कार्य में लाने वाले हैं, उन सभी प्रकल्प को योजनाबद्ध तरीके से होने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई है, जिसके यशस्वी होने की भी बात कही गई है। उसमें ही नमक उत्पादन भूखंड पर गृह निर्माण योजना का रास्ता सरल हो गया है।

बीबीडी चॉल के बिल्डर को ही प्रस्ताव...
नमक उत्पादन (प्रयास और व्यवस्था) नियम 2017 के बदलाव किया, जिससे नमक उत्पादन कानून पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब इस नए नियम से वहां घरों का निर्माण सहज और आसान हो गया है। ऐसा कहना है गृह निर्माण योजना के एक वरिष्ठ अधिकारी का। बीबीडी चॉल के प्रकल्प का अनुबंध बिल्डर से किया गया है। साथ ही उसे ही इस भूखंड का भी निर्माण कार्य का प्रस्ताव दिया जाएगा।

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