Maha politics: राज्यपाल पर संजय राउत और शरद पवार दबाव बना रहे हैं

मुम्बई । मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से मनोनीत किये जाने के विषय पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे को मनोनीत करने को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर दबाव बनाया जा रहा है। राज्यपाल पर शिवसेना नेता संजय राउत और शरद पवार ने बयान देकर दबाव बनाने का प्रयास किया है । इतना ही नही एकतरफा निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिकायत की है। । उनका यह तरीका गलत है।

उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे विधान परिषद में किसी भी प्रकार से आये । मैं स्वागत करता हूं , लेकिन राज्यपाल पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उसका समर्थन नही करता हूँ । उद्धव ठाकरे का मनोनीत करना या ना करना राज्यपाल का अधिकार है। यदि नियम में बैठता है तो राज्यपाल अवश्य मनोनीत करेंगे। लेकिन यदि नहीं बैठता है। तो वह अपवाद भी हो सकता है। फडणवीस का यह बयान उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल घड़ी का संकेत है । यह बता रहा है कि उनकी राह आसान नहीं है ।

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सीएसआर फंड को राज्य सरकार ले सकती है।
फड़नवीस ने बताया विकल्प , उद्धव को दिया सुझाव

मुंबई। राज्य में कोरोना से फैले महामारी आपदा के समय कारपोरेट रेस्पोंसबिलिटी फण्ड (सीएसआर) को लेकर चल रहे विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री और विधान सभा मे नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार का साथ दिया है। । फड़नवीस ने अपने साथी शिवसेना के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समार्तहन करते हुए उन्हें विकल्प सुझाया है ।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएसआर फंड राज्य सरकार नहीं ले सकती हैं ।ऐसा केंद्र सरकार का स्पष्ट कानून है जो वर्ष 2013 में लाया गया। लेकिन उसके बावजूद एक विकल्प बचता है महाराष्ट्र के राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ ) में यह निधि स्वीकार की जा सकती है । राज्य आपदा राहत कोष में राज्य सरकार को सीएसआर निधि लेने का अधिकार है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस मामले को लेकर अधिक चिंतत होने की आवश्यकता नहीं है। एक निजी समाचार समूह के कार्यक्रम में फड़नवीस बोल रहे थे।

उन्होंने बताया कि उनकी सरकार के दौरान भी ऐसे कई समस्याएं आई जब सीएसआर फंड को लेकर अड़चन शुरू हुई। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले पर विचार करने की अपील की थी। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि 2013 के कानून में साफ है कि सीएसआर निधि पर केंद्र सरकार का अधिकार है ऐसे में उन्होंने राज्य आपदा राहत कोष में में लोगों से निधि देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अलग-अलग प्रकार के 9 रिलीफ फंड के खाते हैं। उसमे से आपदा राहत कोष के खाते में सीएसआर का फंड लिया जा सकता है। बता दें सीएसआर फंड पर केंद्र सरकार का अधिकार होने की खबर के बाद कई राज्यों की सरकारों ने नाराजगी प्रकट करते हुए इस पर चर्चा छेड़ दिया। कोरोना के संकट में किसी प्रकार का सीएसआर लाभ नहीं मिल पाने से कई राज्य ने आपत्ति भी जताई है।