महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि सरकार का सरकारी बिजली कंपनियों के निजीकरण का कोई इरादा नहीं है। फडणवीस ने कहा, राज्य सरकार और आंदोलनकारी ट्रेड यूनियनों के बीच कम्युनिकेशन गैप के कारण यह सब हुआ। उन्होंने दावा किया कि अगर राज्य सरकार और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के बीच पहले बैठक हुई होती, तो हड़ताल नहीं होती।" उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि किसी भी सरकारी कंपनी का निजीकरण किया जाए।