शरद ने कहा कि सरकार ने सिर्फ तीन देशों के बारे में ही विचार किया, अन्य देशों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, इसे छुपाने के लिए यह सरकार का षड्यंत्र है। देश आर्थिक संकट की चपेट में फंसा है, इस ओर लोगों का ध्यान न जाए यह सरकार चाहती है। आठ राज्यों ने नागरिक संशोधन बिल को लागू करने से मना कर दिया है। नागरिक संशोधन बिल की वजह से देश की सामाजिक-धार्मिक एकता में बिखराव होने की आशंका है। पांच वर्षों में राज्य की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी। कैग की ओर से पेश की गई रिपोर्ट गंभीर है। सरकार जांच कर उसकी वास्तविकता जनता के सामने रखे।