सदन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर लिया गया फैसला ऐतिहासिक है। आरक्षण का यह फैसला साहसिक है। साथ ही यह आरक्षण न्यायालय में भी टिकेगा। उन्होंने सभी सदस्यों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की। जिसके बाद विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक सुर में मराठा आरक्षण बिल पर हामी भारी और पहले विधानसभा और फिर विधान परिषद में विधेयक पास हो गया।
मनोज जरांगे का अनशन जारी
इससे मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया। मराठा समुदाय को सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, जिला परिषदों, मंत्रालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में 10% आरक्षण मिलेगा। लेकिन मराठा समुदाय को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलेगा। वहीं मराठा नेता मनोज जरांगे पाटील ने इसे धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि मराठा समाज को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर मनोज जरांगे ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी है।