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Nagaur.तो पांच हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ…!

Nagaur.थ्रीडी वन ब्लॉक की अनुमानित कीमत तकरीबन दस हजार करोड़ आंकी गई थी, माना जा रहा कि इसमें तकरीबन पांच हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है।
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नागौर

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Sharad Shukla

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Updated: 2 Oct 2017, 1:59 PM IST

NagaurThen the loss of revenue of five thousand crore

NagaurThen the loss of revenue of five thousand crore

नागौर. नागौर के थ्रीडी वन ब्लॉक लाइमस्टोन की नीलामी की की प्रक्रिया में जांच पूरी होने के बाद भी अधिकारी इसकी अधिकृत घोषणा करने से बच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में सर्वर ठप होने की आपत्ति खारिज होने के बाद अंबुजा की ओर से लगी अंतिम बोली ४१.६० पर मुहर तो लग गई है, लेकिन यह भी माना जा रहा कि इसमें तकरीबन पांच हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है।
इस संबंध में खान एवं भूविज्ञान विभाग के निदेशक स्तर तक के अधिकारियों बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। किसी का मोबाइल स्विच ऑफ था तो, किसी ने उठाया ही नहीं। नागौर के थ्रीडी वन लाइम स्टोन ब्लॉक की नीलामी का पेंच अब खत्म हो गया। ब्लॉक की बोली प्रक्रिया के दौरान की गई तकनीकी आपत्ति सही नहीं पाई गई। ऐसा विभागीय सूत्रों का कहना है। इसके बाद अंबुजा सीमेंट गुजरात की ओर से लगी अंतिम बोली के मान्य होते ही सरकार को लगभग पांच हजार करोड़ के राजस्व का फटका लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार थ्रीडी वन ब्लॉक ककी अनुमानित कीमत कम से कम लगभग दस हजार करोड़ होने के पश्चात भी नीलामी में अपेक्षित राजस्व नहीं मिलने से तमाम तरह के संदेह गहराने लगे हैं। विशेषकर विभागीय अधिकारियों की ओर से इस प्रकरण पर बात नहीं करने से इस संदेह की पुष्टी होती नजर आने लगी है।
नागौर के थ्रीडी वन ब्लॉक ३.५७ की नीलामी गत मंगलवार को सुबह करीब ११ बजे शुरू हुई, और शाम को सात बजे तक चली थी। ऑनलाइन चल ही बोली प्रक्रिया में अंतिम बोली अंबुजा सीमेंट गुजरात की ४१.६० दर्शा रही थी। बोली की प्रक्रिया में जेएसडब्ल्यू मुंबई व अडानी गुजरात की कंपनी शामिल थी। विभागीय सूत्रों के अनुसार एक कंपनी की ओर से ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया चलने के दौरान कथित रूप से सर्वर ठप होने की अधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई। जांच होने के बाद आपत्ति खारिज कर दी गई। इसके पश्चात अंबुजा की ओर से लगी अंतिम बोली पर खुद-ब-खुद मुहर लग गई, जबकि इसके पूर्व माना जा रहा था कि शिकायत के अलावा अपेक्षित राजस्व नहीं मिलने के चलते विभाग यह प्रक्रिया पुन: नए सिरे से शुरू कर सकता है। क्योंकि सरकार सैद्धांतिक तौर पर पांच हजार करोड़ का राजस्व घाटा सहना नहीं चाहेगी। अब सभी अटकलों पर विराम
लग गया।
सात साल पहले हुआ था चिन्हित
गौरतलब है कि पिछले साल नागौर जिले में जायल में लाइम स्टोन के एक ब्लॉक के लिए इमामी सीमेंट ने सर्वाधिक ६०.९ फीसदी की बोली लगाई थी। नागौर जिले में भू-वैज्ञानिकों के सर्वे के बाद करीब सात साल पहले लाइम स्टोन के ब्लॉक चिह्नित किए गए। २०१० में रिलायंस,टाटा, बिरला, इमामी, अबुंजा, अड़ानी समेत ११ औद्योगिक घरानों ने इस ओर कदम बढ़ाए ,लेकिन उस वक्त बोली रुक गई। पिछले साल इमामी ग्रुप ने सबसे बड़ी ६०.९ फीसदी की बोली लगाकर सबका ध्यान इस पर केन्द्रित कर करा दिया था।