चारदीवारी से होगी हरिणों की सुरक्षा

राजमार्ग से सटकर बनेगी डेढ़ किलोमीटर दीवार, गोगेलाव कंजर्वेशन क्षेत्र की सुरक्षा योजना

नागौर. बीकानेर मार्ग पर निकटवर्ती गोगेलाव कंजर्वेशन में हरिणों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्षेत्र की हाइवे से सटी सीमा पर वन विभाग चारदीवारी बनवाएगा। इससे कोई अनअपेक्षित व्यक्ति हाइवे से सीधा इस क्षेत्र में प्रवेश नहींं कर सकेगा। साथ ही हरिणों के हाई-वे पर जाने की घटनाओं पर विराम लग सकेगा। इस संबंध में वन विभाग की ओर से क्षेत्र की बाहरी सीमा का नाप कर प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं। अधिकारियों ने इसके जल्द ही मंजूर होने की उम्मीद जताई है। इसके बाद फिर वन क्षेत्र के अन्य भाग में भी सुरक्षा के प्रबन्ध किए जाएंगे। वन विभाग एवं जिला प्रशासन के समक्ष गोगेलाव कंजर्वेशन क्षेत्र में रह रहे करीब साढ़े तीन सौ से अधिक हरिणों की सुरक्षा का मुद्दा कई बार उठा। विशेषकर राजमार्ग से सटे क्षेत्र को सील करने के लिए आधी-अधूरी और टूटी तारबंदी से सड़क क्षेत्र से सीधा वन क्षेत्र में प्रवेश कर शिकार के मामले उठाए गए। जिला कलक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकों में भी इस संबंध में चर्चा हुई, और वन विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। वन विभाग ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसका प्रस्ताव बनाकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर को भेज दिया। प्रस्ताव भेजने से पहले उपवन संरक्षक मोहित गुप्ता ने कंजर्वेशन क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ दौरा किया। पूरे क्षेत्र को देखने के साथ ही हाई-वे से सटे वन क्षेत्र की सीमा की जेएलएन अस्पताल से थोड़ा पहले से क्षेत्र की लंबाई नापी गई। यह एक से डेढ़ किलोमीटर है। इसके बाद इससे जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा कर चारदीवारी बनाने की योजना का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय जयपुर भेज दिया गया। छह फीट की बनेगी दीवार वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय स्तर पर प्रस्ताव को जल्द ही मंजूर किए जाने के संकेत मिले हैं। इस संबंध में लिखित रूप से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही वहां पर प्रक्रिया के अनुसार कम से कम छह फीट की और डेढ़ किलोमीटर की दीवार बनाई जाएगी। दीवार बनने के बाद हाइवे से सटे इस क्षेत्र की कुछ हद तक सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकेगी।

इनका कहना है...
जेएलएन के सामने स्थित गोगेलाव कंजर्वेशन क्षेत्र में हाइवे से सटे हिस्से पर एक से डेढ़ किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी। प्रस्ताव के जल्द ही मंजूर होने की जानकारी मिली हैं। लिखित स्वीकृति मिलते ही प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी।
मोहित गुप्ता, उपवन संरक्षक वन विभाग नागौर