आंध्र प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर विजिलेंस की कार्रवाई

आंध्र प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, भंडार और आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकार ने निगरानी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के निर्देशों तथा विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट विभाग के महानिदेशक हरिश कुमार गुप्ता (IPS) के आदेश पर राज्यभर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट विभाग की ओर से 26 अक्टूबर 2026 से शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक 294 निरीक्षण टीमों ने राज्य के 248 बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों में जांच की है। इस दौरान कुल 714 थोक व्यापारिक प्रतिष्ठानों, 17 चावल मिलों, 13 गोदामों और 144 खुदरा दुकानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कुल 516 मामले दर्ज किए गए हैं। विभाग के अनुसार, अब तक जब्त की गई आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य 10 करोड़ 43 लाख 10 हजार 528 रुपये है।

जांच के दौरान असामान्य मूल्य वृद्धि का एक मामला, कृत्रिम कमी पैदा करने का एक मामला तथा अवैध भंडारण, वस्तुओं के डायवर्जन और कालाबाजारी के तीन मामले सामने आए हैं।

चावल, धान और खाद्य तेल सहित बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त

विजिलेंस विभाग ने अभियान के दौरान विभिन्न आवश्यक वस्तुओं को जब्त किया है। इनमें 159.204 मीट्रिक टन चावल, 2,017.755 मीट्रिक टन धान, 831.45 किलोग्राम दालें, अवैध परिवहन से संबंधित 1,050 किलोग्राम सामग्री, 1,930 लीटर खाद्य तेल और 9.3 मीट्रिक टन हल्दी शामिल हैं। इन सभी जब्त वस्तुओं का कुल अनुमानित मूल्य 10,43,10,528 रुपये बताया गया है।

कई विभागों के सहयोग से जारी रहेगी निगरानी

विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तुओं की अवैध जमाखोरी, अधिक कीमतों पर बिक्री, कृत्रिम किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ लगातार निगरानी जारी रहेगी।

जरूरत पड़ने पर नागरिक आपूर्ति विभाग, जीएसटी, खाद्य सुरक्षा, विधिक माप विज्ञान, राजस्व और पुलिस विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि आम जनता को आवश्यक वस्तुएं उचित कीमतों पर उपलब्ध हो सकें।

पीडी एक्ट के तहत भी होगी कार्रवाई

विभाग के महानिदेशक हरिश कुमार गुप्ता ने निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर निवारक निरोध अधिनियम (Preventive Detention Act) के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। विभाग का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और आम जनता को अनुचित मूल्य वृद्धि तथा कृत्रिम किल्लत से बचाना है।