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महाराष्ट्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, ई-फसल सर्वे की तारीख बढ़ाई, अब ऑफलाइन भी कर सकेंगे पंजीकरण

Maharashtra E crop survey: महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। ई-फसल सर्वे की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाने के साथ अब नेटवर्क नहीं होने पर ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी मिलेगी।
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मुंबई

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Rakesh Mishra

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Updated: 14 Nov 2026, 7:59 PM IST

Maharashtra E crop survey

खेत में कार्य करता किसान। फाइल फोटो- पत्रिका

Farmer Welfare Scheme: महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। ई-फसल सर्वे की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। जिन गांवों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां किसान ऑफलाइन तरीके से भी फसल का पंजीकरण करा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने खेतों तक रास्ते बनाने, फसल बीमा की शिकायतों का समाधान करने और बागवानी फसलों को बचाने के लिए भी कदम उठाए हैं।

किसानों से की अपील

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि महाराष्ट्र में कुल 3 करोड़ 45 लाख किसानों में से अब तक 3 करोड़ 20 लाख किसानों का ई-फसल सर्वे पूरा हो चुका है। शेष 25 लाख किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने सर्वे की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। कई ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण में परेशानी हो रही थी। किसानों की मांग पर अब ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सुविधा भी शुरू की गई है। किसानों से 30 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।

फसल बीमा की शिकायतों पर होगी सुनवाई

बावनकुले ने बताया कि फसल बीमा कंपनियों के खिलाफ किसानों की शिकायतें आगामी मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में रखी जाएंगी। पिछली बैठक में भी बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान किया गया था। बैठक में बीमा कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे और उन्हें सूखे की स्थिति में किए गए सभी फसल नुकसान के सर्वे की रिपोर्ट सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

खेतों तक रास्ते बनाने पर जोर

सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाने का काम तेज करने का फैसला किया है। इस साल जिला नियोजन समिति के बजट से सीमेंट सड़कों के काम नहीं होंगे। इन कामों पर रोक लगाकर यह राशि खेतों तक रास्ते बनाने में खर्च करने की योजना है। इन कामों में जिला नियोजन समिति के बजट के साथ जरूरत पड़ने पर विधायक निधि का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों को काम उपलब्ध कराने के साथ किसानों को उनके खेतों तक आने-जाने की सुविधा देना है। इसके अलावा बागवानी फसलों को बचाने के लिए बोरवेल की अनुमति देने और पानी बचाने के उपायों पर भी काम किया जा रहा है।