ओवैसी ने मांग की कि चयन समिति से जुड़े कानून में बदलाव किया जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की तीन सदस्यीय समिति द्वारा ही किया जाना चाहिए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह एसआईआर प्रक्रिया गलत है और उनका मानना है कि यह चोर दरवाजे से एनआरसी (NRC) लागू करने की कोशिश है।