नीतीश कुमार ने मोदी सरकार से शुरू किया मोलभाव, JDU की बैठक में पास हुआ बिहार को स्पेशल राज्य बनाने का प्रस्ताव

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शनिवार को नई दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा के साथ-साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मांग के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही पार्टी के एनडीए में ही रहने का फैसला किया गया। इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद और मंत्री, कार्यकारी सदस्य, महासचिव, सचिव और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे।

संजय झा को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष

बैठक के बाद पार्टी के प्रवक्ता और नीरज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य रूप से दो प्रस्ताव पेश किए गए जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में सांगठनिक और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। नीतीश कुमार ने राज्यसभा में संसदीय दल के नेता संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एनडीए में शामिल होकर लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम लाने और केंद्र सरकार में शामिल होने पर अध्यक्ष नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी JDU

बैठक में सांगठनिक प्रस्ताव भी पास किये गए। इसके तहत झारखंड में इस साल होने वाले चुनाव में भागीदारी करने का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि वर्ष 2024 में जिन राज्यों में चुनाव होंगे, इनमें झारखंड प्रमुख है, जहां पहले भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े और जीते हैं। झारखंड पर विशेष ध्यान देते हुए हमें वहां की उन सीटों को चिह्नित किया जाएगा जहां से हमारे प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके बाद, चुनाव के लिए आगे की रणनीति बनाकर गंभीरता से जुट जाना होगा।

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी

बैठक में आगामी चुनाव की चर्चा करते हुए कहा गया कि लोकसभा चुनाव में बिहार में संगठन के सभी स्तरों पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ तालमेल और कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद ने सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस रणनीति का प्रयोग हमें 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मुस्तैदी से करना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने वर्ष 2025 में जिन भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हों और जहां हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, वहां प्रत्येक बूथ के लिए 5 से 10 कार्यकर्ताओं के नाम पहले से तय कर लेने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रखंड, अनुमंडल, जिला स्तर पर प्रभारियों की बैठक अथवा प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आयोजित कराने का निर्णय लिया गया।