अदालत ने कहा कि प्रधान जब नामांकन दाखिल कर रहे थे, तब वे हिरासत में नहीं थे और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ऐसा कोई ठोस सामग्री पेश नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो कि वर्ष 2007 के बाद किसी अन्य अपराध के सिलसिले में प्रधान वांछित थे। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि जिन घटनाओं के आधार पर मामले दर्ज किए गए थे, उनकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर चुकी है।