कांग्रेस ने उठाई अयोध्या राम मंदिर के वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को बताया ज़रूरी

राम मंदिर चंदा चोरी (Ram Mandir Donation Theft) मामले को एक बार फिर उठाया गया है। कांग्रेस (Congress) नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने इस मामले पर बयान देते हुए राम मंदिर के वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को भी ज़रूरी बताया है।

आरोपितों के तार भाजपा, आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद से जुड़े होने का लगाया आरोप

रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "चंदा चोरी, आस्था धोखा

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में ट्रस्ट से लेकर निर्माण, चंदा, चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा कराने तक, हर जगह भाजपा, आरएसएस और विहिप के ही लोग बैठे थे। तो अब चढ़ावा चोरी की ज़िम्मेदारी से ये पीछे नहीं हट सकते।

सबसे हैरानी की बात यह है कि 2021 में ही चढ़ावे में गड़बड़ी और हेराफेरी के आरोप स्वयं आरएसएस से जुड़े पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने लगाए थे, जिन्हें खुद आरएसएस ने ही ‘सेवा’ के लिए मंदिर भेजा था। उनका आरोप है कि उन्होंने 2021 में ही चोरी पकड़कर चंपत राय और गोपाल राव को बताया था, और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। ऐसे में पाँच साल तक चोरी में चंपत राय और गोपाल राव की भागीदारी कैसे नहीं है? क्या यह ऊपर से नीचे तक मिलीभगत करके चोरी और लूट का पुख़्ता प्रमाण नहीं है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माण कार्य देखने वाले इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने भी आरोप लगाया था कि ट्रस्ट ऑफिस के काम में 40 प्रतिशत कमीशन मांगा गया। उनका दावा है कि उन्होंने चंपत राय को इसकी ऑडियो सुनाई और उसके बाद उन्हें ही प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। क्या चंपत राय से इस बारे में सीधा सवाल जवाब किया गया?

जब गड़बड़ी की सूचना उन्हें पहले से थी, तो चार्जशीट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव आरोपी की जगह गवाह कैसे बन गए?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी अनुकल्प मिश्रा का बजरंग दल और आरएसएस शाखा से जुड़ाव रहा है। 30 अप्रैल 2026 को उनकी भागवत कथा में खुद चंपत राय पहुंचे थे। क्या यह चोरों को सीधा ऊपरी सरंक्षण नहीं है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिनती स्टाफ के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव अपने घर पर शाखा लगाते थे। SIT ने उन्हें दानपात्र की चाबियां अनधिकृत लोगों तक पहुंचाने का कथित रूप से ज़िम्मेदार माना है।

आरोप है कि आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुजारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकले, चयन समिति बनी और प्रशिक्षण समिति बनी। लेकिन जिस गिनती कक्ष में करोड़ों रुपए हर हफ्ते आते थे, वहां न विज्ञापन निकला, न इंटरव्यू हुआ। जिन लोगों ने बंदरबाँट करके अपने-अपने करीबियों को वहां बैठाया, क्या उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए था?

5 फरवरी 2020 को PM मोदी ने लोकसभा में खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, जिसके लिए पूरी प्रक्रिया गोपनीय ढंग से उन्होंने स्वयं की और उसके चयन मापदंड और चर्चा बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक पटल पर नहीं है।

श्रेय लेने और फोटो खिंचवाने में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब आगे रहे, पर चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार चुप क्यों हैं?

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा था कि ट्रस्ट की अपील पर सरकार ने SIT बनाई। क्या यह सही नहीं है कि पहली SIT की रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंप दी गई, जिसके पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे? जब वह रिपोर्ट जनता की नज़र में संदिग्ध लोगों से साझा हो गई है तो जनता से क्यों छिपाई जा रही है?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी संदिग्ध व्यक्तियों और आरोपितों के तार भाजपा, आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद से ही क्यों जुड़े हुए हैं?

अब जवाबदेही केवल गिरफ्तार आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह सकती। मंदिर के निर्माण, संचालन और चढ़ावे की पूरी व्यवस्था से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए।

कांग्रेस की मांग है कि पूरे वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, जांच का दायरा बढ़ाया जाए और दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो।

भगवान श्रीराम के नाम पर मिले दान और चढ़ावे का पूरा हिसाब देश को देना होगा। कोई पद, राजनीतिक पहुंच या संगठनात्मक संरक्षण किसी को जवाबदेही से बचा नहीं सकता।"