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Delhi CM: अरविंद केजरीवाल को एक और झटका, विजिलेंस विभाग ने पीए विभव को हटाया

Delhi Liquor Scam Case: अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ विजिलेंस विभाग (Vigilance Department) ने बड़ा एक्शन लिया है। ED ने उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद विजिलेंस विभाग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की नियुक्ति को सही नहीं माना है।
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नई दिल्ली

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Akash Sharma

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Updated: 11 Apr 2024, 8:44 AM IST

Arvind Kejriwal is in Tihar jail in a money laundering case.

अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में हैं।

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। वहीं, अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्हें पद से हटा दिया गया है। बता दें कि ED ने उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था।

‘विभव की नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं’

विजिलेंस विभाग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए यानी निजी सचिव विभव कुमार की नियुक्ति को सही नहीं माना है। विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी वाईवीवीजे राजशेखर की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। विभव कुमार की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया। ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य है।

विभव कुमार ने मोबाइल का IMEI चार बार बदला- ED

कथित शराब घोटाले मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने सोमवार, 8 अप्रैल को सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव से पूछताछ की थी। उनका बयान PMLA के नियमों के मुताबिक दर्ज किया जा रहा है। ED के आरोप पत्र के अनुसार पीए विभव कुमार ने मोबाइल का IMEI चार बार 2021 और जुलाई 2022 के बीच बदला है। इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने पीए के आवास पर तकरीबन 16 घंटे तक छापेमारी की थी। उस समय ED पर हमला बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा था कि यह सभी राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कराया जा रहा है। निजी सचिव विभव कुमार के आवास पर हुई रेड को लेकर सीएम ने कहा कि करीब 16 घंटे तक 23 अधिकारियों ने छापेमारी की।बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनावाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था।

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