पैन से आधार को 20 जून तक लिंक करना अनिवार्य है। इस मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया। पैन-आधार को लिंक न करने पर जुर्माने का सरकार ने प्रावधान किया है। जिसकी जनता आलोचना कर रही है। इस जुर्माने का बचाव करतीं हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बेहद सख्ती से बोली कि, आधार से पैन की लिकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त था उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से उस पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि अगर 30 जून 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। गुरुवार को एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, आधार से पैन को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। पर जनता इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। आधार से पैन को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में तय समय-सीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा। और उस वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।