मोदी सरकार ने लिथियम-आयन ब्लैक मास सहित बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर लगाई तत्काल प्रभाव से रोक

केंद्र सरकार ने बैटरी कचरे के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब बिना छंटाई वाले बैटरी वेस्ट और स्क्रैप के निर्यात पर पूरी तरह से तत्काल रोक लगा दी है। इसमें लिथियम-आयन बैटरी का ब्लैक मास भी शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने संबंधित उत्पाद की निर्यात नीति में बदलाव किया है।

वेस्ट और स्क्रैप के निर्यात की नीति में बदलाव किया गया है: DGFT

DGFT ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि प्राइमरी सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के ऐसे वेस्ट और स्क्रैप के निर्यात की नीति में बदलाव किया गया है, जो बिना छंटाई के हैं और जिनमें लेड, कैडमियम या पारा नहीं है। इस आदेश में कहा गया है कि इस रोक का उद्देश्य घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को मजबूत करना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। बता दें कि अब तक इस श्रेणी के बैटरी कचरे का निर्यात 'फ्री' कैटेगरी में आता था। यानी इसके निर्यात पर प्रतिबंध नहीं था।

महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए योजना को दी थी मंजूरी

गौरतलब बात यह है कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी थी। यह राशि पांच वर्षों की अवधि में खर्च की जाएगी। महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना का उद्देश्य भारत में घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं का विकास करना, देश के भीतर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करना है।

योजना अगले पांच साल तक रहेगी लागू

यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके तहत चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इनमें दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन) और दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन) शामिल हैं।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अधिकतम पूंजीगत सहायता की सीमा प्रत्येक लिथियम लाभार्थी के लिए 500 करोड़ रुपए और प्रत्येक निकल लाभार्थी के लिए 900 करोड़ रुपए तय की गई है। फिलहाल भारत महत्वपूर्ण खनिजों, जिनमें लिथियम, निकल और कोबाल्ट शामिल हैं, के लिए घरेलू शोधन एवं प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के शुरुआती चरण में होने के कारण परिष्कृत मध्यवर्ती उत्पादों और उच्च शुद्धता वाली सामग्रियों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है।