राम कदम के मुताबिक, सरकार या राजनीतिक दलों के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका से जुड़े मामलों में उचित कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष को सुझाव दिया कि यदि उसे किसी फैसले या प्रक्रिया पर आपत्ति है, तो संविधान के तहत याचिका दाखिल कर अपनी बात रखनी चाहिए।