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CJI सूर्यकांत से इस्तीफा मांगने वाला पोस्ट डिलीट, कांग्रेस ने जिम्मेदार व्यक्ति को पद से हटाने का किया दावा

Kerala Congress X Post: केरल कांग्रेस ने CJI सूर्यकांत से इस्तीफे की मांग वाली पोस्ट डिलीट कर दी है। KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति को प से हटाया गया और मामले की जांच होगी।
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भारत

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Anurag Animesh

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Oct 12, 2026

CJI Surya Kant

CJI सूर्यकांत (Photo - IANS)

Kerala Congress X Post: केरल कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग करने वाली पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि पोस्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पद से हटा दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पोस्ट पार्टी नेतृत्व की जानकारी, सहमति या सलाह के बिना प्रकाशित की गई थी। सनी जोसेफ ने कहा कि KPCC इस बात की जांच करेगी कि पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से यह पोस्ट किन परिस्थितियों में की गई। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को न्यायपालिका की निष्पक्षता से कोई असहमति नहीं है।

केरल कांग्रेस ने पोस्ट में क्या कहा था?

केरल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से पहले एक पोस्ट शेयर की गई थी, जिसमें CJI सूर्यकांत से इस्तीफा देने की मांग की गई थी। पोस्ट में कहा गया था कि अगर वह कानून-व्यवस्था संभालने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए।इस पोस्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। अब पार्टी ने पोस्ट हटाते हुए इसे नेतृत्व की जानकारी और सहमति के बिना पोस्ट किया गया बयान बताया है।

SIR विवाद के बीच बढ़ा राजनीतिक टकराव

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने की शिकायतें हैं और मतदाता सूची में संशोधन के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इसी विवाद के बीच केरल विधानसभा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग वाला प्रस्ताव भी पारित किया है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन की ओर से पेश प्रस्ताव में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने, पात्र मतदाताओं के मतदान के अधिकार और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई गई। प्रस्ताव में SIR से जुड़ी कथित अनियमितताओं को दूर करने और गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर किए गए पात्र मतदाताओं के मतदान के अधिकार को बहाल करने की मांग की गई है।

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