सरकार के राहत पैकेज में जमीन के राजस्व में रियायत, फसल ऋण का पुनर्गठन और कृषि ऋण की वसूली स्थगित करने जैसे कदम शामिल हैं। कृषि पंपों के बिजली बिल में रियायत देने की भी घोषणा की गई है। प्रभावित परिवारों के स्कूली और कॉलेज छात्रों को परीक्षा शुल्क में राहत देने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा जरूरत वाले इलाकों में पीने के पानी के टैंकर भेजने, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने और रोजगार पैदा करने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में किसानों और कृषि मजदूरों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था भी की जाएगी।