रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 24 जून 2025 को बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 32 राज्यों में शुरू की गई SIR प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस, CPM और TMC ने दर्जनों याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, फिर भी 27 मई 2026 को देश की सर्वोच्च अदालत ने पूरी SIR प्रक्रिया की कानूनी वैधता को बरकरार रखा।