Monsoon Session: केंद्र सरकार मानसून सत्र में दिल्ली से संबंधित अध्यादेश, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन समेत 21 बिल करेगी पेश

Monsoon Session 2023: अगले हफ्ते शुरू होने जा रही मानसून सत्र के लिए केंद्र सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह सत्र काफी गहमागहमी भरा रह सकता है। इस सत्र के लिए सरकार द्वारा दिल्ली में ट्रान्सफर-पोस्टिंग संबंधित अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक, वन संरक्षण कानूनों में संशोधन विधेयक और डिजिटल डाटा संरक्षण पर विधेयक पेश किया जाएगा। मोदी सरकार ने मानसून सेशन के लिए 21 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। इनमें फिल्म पायरेसी रोकने, सेंसर प्रमाणन की आयु आधारित वर्गीकरण और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित करने से संबंधित विधेयक शामिल किया गया है।

दिल्ली के अध्यादेश से जुड़ा बिल होगा पेश

मानसून सत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 भी पेश किया जाएगा। इसे लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-A अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से अध्यादेश जारी किया था।

इसके एक हफ्ते पहले ही SC ने दिल्ली में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। जैसे ही सरकार ने इसे लेकर अध्यादेश जारी किया दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विरोध करना शुरू कर दिया।

इसे लेकर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आतिशी मर्लेना और संजय सिंह सरीखे आप के बड़े नेता उन राज्यों में समर्थन मांगने गए थे जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। अब यह बिल यहां पास हो पाता है या नहीं सबकी नजर इसपर बनी रहेगी।

20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सेशन

संसद का मानसून सेशन 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान जन विश्वास विधेयक और बहु-राज्य सहकारी समाज विधेयक सहित अन्य विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इस सत्र के लिए सात पुराने विधेयकों को भी नामित किया गया है। जम्मू-कश्मीर के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव से संबंधित विधेयक भी पेश किया जाएगा।

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023, SERB (Science and Engineering Research Board ) एक्ट, 2008 को खत्म करने के अलावा, NRF (National Research Foundation) की स्थापना का प्रविधान करता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पंजीकरण प्रक्रिया को लोगों के अनुकूल बनाने और पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डाटाबेस का उपयोग करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अन्य डाटाबेस को अपडेट करने का प्रयास करता है।

मानसून सत्र 2023 के दौरान राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (NNMC) की स्थापना के लिए भी विधेयक पेश किया जाएगा। इसमें से एक विधेयक का मकसद राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना करना है। इन सभी बिलों को पेश किया जायेगा।

यह भी पढ़ें: महिला पहलवानों के छाती और पेट छूने के आरोपों पर बृजभूषण बोले- मैं तो बस योग...