याचिकाकर्ता ने मांग की है कि यदि निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड की जांच में बिना अधिकृत प्रक्रिया के फैसले लिए जाने की बात सामने आती है, तो पूरे मामले की जांच न्यायिक आयोग या विशेष जांच दल से कराई जाए। याचिका में संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिससे बाद में जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रह सकें।