दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर रहेगी नजर

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। इस सत्र में केंद्र सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी। वहीं, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष के तेवर भी सदन में तीखे रह सकते हैं।

टीओआई ने पीटीआई के सूत्रों के हवाले से बताया कि संसद सत्र की संभावित तारीखों पर सरकार के उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की राह आसान की जाए। इसके लिए लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। यह बढ़ोतरी परिसीमन के जरिए की जानी है।

संविधान संशोधन के लिए विपक्ष का समर्थन जरूरी

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक को पारित कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई मत जरूरी हैं। लोकसभा में फिलहाल 540 सदस्य हैं और तीन सीटें खाली हैं। यदि सभी 540 सदस्य मतदान करते हैं तो विधेयक के पक्ष में कम से कम 361 वोट चाहिए होंगे।

सत्ताधारी एनडीए के पास 320 सांसद हैं। ऐसे में विधेयक पारित कराने के लिए उसे विपक्ष के समर्थन की आवश्यकता होगी। हालांकि, सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने गुरुवार को भरोसा जताया था कि यह विधेयक संसद में 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा।

एसआईआर पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

सत्र में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच नया टकराव भी देखने को मिल सकता है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया का लगातार विरोध कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठा रहे हैं। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के चलते संसद की कार्यवाही बाधित होने की आशंका है। सत्तारूढ़ गठबंधन के एक सांसद का कहना है कि जब तक सदन में व्यवस्थित तरीके से कामकाज नहीं होगा, तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं है।

94 दिन से स्थगित है मानसून सत्र

सरकार की ओर से मानसून सत्र को अब तक औपचारिक रूप से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बावजूद सत्रावसान नहीं किए जाने से भी नए सत्र को लेकर अटकलें तेज हैं। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, लेकिन इसे अभी तक औपचारिक रुप से समाप्त नहीं किया गया है। इस तरह 94 दिन बीत चुके हैं, जो 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड से अधिक हैं।

सत्र को चालू रखने से सरकार के पास कम समय के नोटिस पर भी संसद की बैठक बुलाने का विकल्प बना हुआ है। ऐसे में बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस पर्याप्त होगा, जबकि नए सत्र के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है।

दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने का फॉर्मूला

परिसीमन को लेकर खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार एक विकल्प पर विचार कर रही है। इसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात 1971 की जनगणना के आधार पर बरकरार रखा जा सकता है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 17 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में भी संविधान संशोधन विधेयक को जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया था।