Punjab News: जल्द वापस आ सकती है पुरानी पेंशन प्रणाली, भगवंत मान सरकार कर रही विचार

पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों और सरकारी खजाने के बीच विवाद का विषय रही है। जहां झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसी कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने की घोषणा की है, वहीं हजारों सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने की मांग को लेकर गुजरात में हाल ही में विरोध प्रदर्शन किया। भारत के राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के बाद अब पंजाब में भी इसकी मांग उठने लगी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों को एक खुसखबरी दी है।

सीएम ने कहा है कि मान सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली को वापस लाने पर विचार कर रही। इस बात की जानकरी सीएम मान ने खुद ट्वीट कर के दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा, "मेरी सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) को वापस लाने पर विचार कर रही है। मैंने अपने मुख्य सचिव से इसके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता और तौर-तरीकों का अध्ययन करने को कहा है। हम अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

कुछ दिन पहले ही सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और महंगाई भत्ता (DA) के भुगतान के लिए सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मांग थी कि राज्य की मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार तत्काल प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने महंगाई भत्ता के भुगतान की भी की मांग की थी। वहीं सीएम मान ने अपने इस ट्वीट के जरिए लोगों को आश्वासन दिया है।

अभी हाल ही में झारखंड की हेमंत सरकार ने एक दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। इस तरह नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर दी गयी है। वहीं सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू किया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहने वाले कर्मियों को इसका शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें सरकार की ओर से तय एसओपी की शर्तें मान्य हैं।

बता दें, पुरानी पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बदल दिया गया था। भारत में एक अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना बंद कर दिया गया था। आजादी के बाद से ही देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू थी। वहीं अब लगभग 18 साल बाद देश के कई राज्य सरकारों ने नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है।