गौर करने वाली बात यह भी है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक बहस तेज रही है। 2023 में संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित नया कानून पारित किया था। कानून के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्र सरकार के एक मंत्री वाली चयन समिति का प्रावधान किया गया।