बता दें कि अप्रैल 1978 में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला शाह बानो ने पति से तीन तलाक मिलने के बाद अदालत में गुजारा भत्ता पाने के लिए एक याचिका डाली थी। इस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसके बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मई 1986 को मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित किया। संसद में अधिनियम पास होने के बाद शीर्ष अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया।