सत्र अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि शिकायत खारिज करते समय पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए गए थे। अदालत ने पुराने आदेश को 'नॉन-स्पीकिंग ऑर्डर' यानी ऐसा आदेश बताया, जिसमें फैसले के पीछे के तर्क स्पष्ट नहीं किए गए हों। न्यायालय के मुताबिक, यह स्पष्ट होना चाहिए था कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।