केंद्र की समीक्षा याचिका में इसी फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने दोहराया कि यह नियम कानून के मुताबिक है। लेकिन साथ में केंद्र को याद दिलाया कि वह किसी आरओसी अधिकारी या अन्य अधिकारी को लिखित आदेश से शिकायत दायर करने का अधिकार दे सकता है। इससे निजी शिकायतों की जगह सरकारी मशीनरी काम करेगी।