मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 का है। इस कानून ने चयन समिति से चीफ जस्टिस को हटाकर उनकी जगह केंद्रीय मंत्री को रख दिया, जबकि 2023 के अनूप बरनवाल फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई वाली समिति का आदेश दिया था। 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस पर बंटा हुआ फैसला दिया। जस्टिस दत्ता ने केंद्र की संविधान पीठ भेजने की मांग खारिज की, जबकि जस्टिस शर्मा ने कहा कि मामले पर संविधान पीठ को विचार करना चाहिए। फिर भी दोनों जज इस पर सहमत थे कि मामला सीजेआई के पास जाए, ताकि वे उपयुक्त पीठ बनाएं।