एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 60 लाख प्रविष्टियों में से 27 लाख को तार्किक विसंगतियों के आधार पर खारिज किए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया चुनाव अधिकारियों ने न्यायिक अधिकारियों के तौर पर की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एक-दो नहीं, बल्कि करीब 20 बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जरिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया था। उनके अनुसार, तार्किक विसंगतियों को लेकर अदालत में हुई कार्रवाई भी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा थी।