मामला उस रिपोर्ट के बाद और गरमा गया, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज किए जाने का दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, ये आपत्तियां मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने, नए मतदाताओं के पंजीकरण और चुनावी आंकड़ों से जुड़े मुद्दों पर थीं। चुनाव आयोग ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि अलग-अलग राय और आपत्तियां संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा हैं।