अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब यूसुफ पठान को भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जमीन की बिक्री से संबंधित दस्तावेज (सेल डीड) का पंजीकरण कराया जाएगा। हालांकि, इस जमीन के आवंटन को लेकर एक कानूनी पेच भी सामने आया है। संबंधित भूखंड 'डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट' के दायरे में आता है या नहीं, इस पर नगर निगम कानूनी राय लेगा। दरअसल, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट उन क्षेत्रों में अचल संपत्तियों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, जहां सांप्रदायिक दंगों की आशंका या पूर्व घटनाओं के कारण विशेष प्रतिबंध लागू हैं। ऐसे में नगर निगम इस बात पर कानूनी राय लेगा कि यह कानून इस प्लाट पर लागू होता है या नहीं।