विवेक तन्खा ने कहा कि करीब 13 करोड़ लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया है, जो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेदों से जुड़ी खबरों के आधार पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों को सुनेगा। उनके मुताबिक, याचिका का आधार समाचार रिपोर्ट और व्यक्तिगत जानकारी है, इसलिए अदालत के लिए दूसरे पक्ष को सुनना जरूरी होगा।