दिल्ली: पूर्व सीएम शीला दीक्षित का इलाज विदेश में करवाएगी केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली। खराब सेहत से जूझ रहीं कांग्रेस की दिग्गज नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का इलाज विदेश में होगा। दरअसल केजरीवाल सरकार ने राजनीतिक लड़ाई से उपर उठकर एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने शीला दीक्षित के विदेश में इलाज कराने के आग्रह को पूरा करने की तैयारी कर ली है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीजीएचएस) को पत्र लिखकर फ्रांस में हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवाने के लिए अनुरोध किया था। अपने पत्र के साथ शीला दीक्षित ने फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट के चेयरमैन डॉ. अशोक सेठ का पत्र भी संलग्न किया था। इस पत्र में डॉ. सेठ ने शीला दीक्षित को सलाह दी थी कि यह सर्जरी फ्रांस के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डॉ. थॉमस मोडीन की देखरेख में करवाई जा सकती है। बता दें कि डीजीएचएस को भेजे अपने पत्र में शीला दीक्षित ने कहा है कि वे 12 अगस्त को फ्रांस के लिए रवाना होना चाहती है और 14 अगस्त को सर्जरी कराने का प्लान है।

दिल्ली सरकार ने बनाई एक कमिटी

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सीएम केजरीवाल के निर्देश पर फॉर्टिस हॉस्पिटल के चेयरमैन की सलाह पर फैसला लेने के लिए चार सदस्यों की एक्सपर्ट कमिटी बनाने को मंजूरी दे दी है। यह कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी जिसके बाद शीला दीक्षित को इलाज के लिए फ्रांस भेजा जाएगा। मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने डायरेक्टर जनरल डीजीएचएस, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डीन और स्पेशल सेक्रटरी (हेल्थ) की एक्सपर्ट कमिटी बनाने को मंजूरी दी है। यह कमेटी निजी अस्पतालों की सलाह को समझेगी उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी।

क्या है नियम

आपको बता दें कि दिल्ली में यह नियम है कि मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों का दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन विदेश में इलाज को लेकर कुछ नियमों का पालन करना पड़ता हैं। इसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि इलाज के लिए भेजा जाएगा या नहीं। विदेश में इलाज कराने के लिए भेजने से पहले एक कमिटी बनाई जाती है जो इस बात की जानकारी सरकार को देती है कि वास्तव में प्रार्थी को विदेश में इलाज कराने की आवश्यकता है।