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ऑटो रिक्शा का GPS सिम रिचार्ज करने के लिए 10 सुविधा केंद्र खोलेगी दिल्ली सरकार

परिवहन विभाग की ओर से इस मामले में MTNL और IDEA सेल्युलर सर्विस को यह अधिकार दिया गया है।
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नई दिल्ली

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Anil Kumar

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Updated: 30 Jul 2018, 3:09 PM IST

ऑटो रिक्शा का GPS सिम रिचार्ज करने के लिए 10 सुविधा केंद्र खोलेगी दिल्ली सरकार

ऑटो रिक्शा का GPS सिम रिचार्ज करने के लिए 10 सुविधा केंद्र खोलेगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में परिवहन अधिकारियों ने 10 सुविधा केंद्र खोले हैं जहां पर अब ऑटो रिक्शा चालक अपने जीपीएस सिम को सक्रिय या रिचार्ज कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल की ओर से यह मुद्दा उठाए जाने के बाद परिवहन अधिकारियों ने सुविधा केंद्र खोलने का जिम्मा उठाया है। बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से इस मामले में MTNL और IDEA सेल्युलर सर्विस को यह अधिकार दिया गया है। दोनों से कहा गया है कि वे पांच-पांच सुविधा केद्रों को राजधानी के अलग-अलग इलाकों में खोलें, जहां पर जीपीएस सिम उपल्बध होगें। एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक 5 से 6 सेंटर ऐसे थे जहां पर इन कार्डों को जारी किया जाता था।

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ऑटो चालकों ने सीएम से की थी शिकायत

आपको बता दें कि बीते 17 जुलाई को सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी परिवहन प्राधिकरण का दौरा किया था जहां पर कई ऑटो चालकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत दर्ज कराई। चालकों ने कहा कि उन्हें अपने जीपीएस सिम को सक्रिय करने या फिर रिचार्ज करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केजरीवाल ने ऑटो चालकों को आश्वसन देते हुए कहा कि बहुत जल्द ही राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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75% ऑटो चालकों के पास कार्यात्मक जीपीएस सिस्टम नहीं है

आपको बता दें कि हाल ही परिवहन विभाग के जांच में यह खुलासा हुआ था कि राजधानी दिल्ली में 75 प्रतिशत ऑटो चालकों के पास कार्यात्मक जीपीएस सिस्टम नहीं है। ऑटो रिक्शा चालक हमेशा से ही केजरीवाल के वोट बैंक रहे हैं। जांच में यह भी बात सामने आया कि ज्यादातर ऑटो चालकों के पास कार्य न करने वाले सिस्टप हैं जिसके कारण वे अपने जीपीएस कार्ड को रिचार्ज नहीं कराते हैं। बता दें कि जारी किए गए ताजा आदेश के मुताबिक अब ऑटो चालकों को लगभग हर वर्ष 500 रुपए चुकाने पड़ेगें। दिल्ली सरकार इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ऑटो किराया को रिवाइज करने के लिए एक कमेटी बनाएगी जो कि इस मामले में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी। सरकार की ओर से किया जा रहा है यह रिवाइज 2013 के नियम के स्थान पर लागू किया जाएगा।