हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के पास उचित मामलों में पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बलात्कार जैसे जघन्य और गंभीर अपराधों को केवल इस आधार पर सामान्य तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता कि पीड़ित या उसके परिवार और आरोपी के बीच समझौता हो गया है। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और इनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।