कोर्ट ने ये टिप्पणियां एक बहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं। महिला ने डिविजनल कमिश्नर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी सास की संपत्ति खाली कर शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने नियम 22(3)(1)(i) और (iv) की वैधता पर भी सवाल उठाया था। इन प्रावधानों के तहत वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता गैर-भरण-पोषण और दुर्व्यवहार की स्थिति में अपनी संपत्ति से बेटे, बेटी या कानूनी वारिस को बाहर निकालने की मांग कर सकते हैं।