सोशल मीडिया पर पत्र साझा करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों, सामाजिक संस्थाओं और नागरिक समाज के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा असर डालता है। JPC का मुख्य काम था कि वह हर संबंधित वर्ग से सलाह ले और कानून से जुड़ी चीजों की गहराई से जांच करें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर समिति में निष्पक्ष और व्यापक चर्चा नहीं होती, तो संसदीय प्रक्रियाओं का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।