विदेशी अंशदान अधिनियम, 2010 यानी FCRA भारत में विदेश से आने वाली फंडिंग को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी फंड का इस्तेमाल देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय हित के खिलाफ न हो। FCRA के तहत NGOs, आम लोग, संस्थाएं और कंपनियां विदेश से मिलने वाले पैसे को किस तरह प्राप्त कर सकती हैं और उसका इस्तेमाल कहां कर सकती हैं, इसके नियम तय किए गए हैं।