इसी बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गृह मंत्रालय से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। रमेश का आरोप है कि विभिन्न राज्यों से पिछले 15 वर्षों का धार्मिक आधार पर डेटा (जैसे स्कूल नामांकन, संपत्ति पंजीकरण आदि) मांगा जा रहा है, जो सही नीयत से नहीं किया जा रहा है।