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Hindi News / News Bulletin / ग्वालियर : जीडीए से खरीदे प्लॉट पर हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालतों का फैसला, 44 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद मिला प्लॉट का हक

ग्वालियर : जीडीए से खरीदे प्लॉट पर हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालतों का फैसला, 44 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद मिला प्लॉट का हक

मुरार के गांधी रोड स्थित आवासीय प्लॉट का मालिकाना हक पाने के लिए एक परिवार को 44 साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने निचली अदालतों के फैसले पलटते हुए अपीलकर्ता हरिकृष्ण दास को प्लॉट का वैध मालिक घोषित किया है। जस्टिस आशीष श्रोती की एकलपीठ ने प्रतिवादी विरमा देवी को दो माह में प्लॉट पर किया गया निर्माण हटाकर वास्तविक कब्जा अपीलकर्ता को सौंपने का आदेश दिया है।
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ग्वालियर

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Rahul Thakur

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Updated: 19 Nov 2026, 6:09 PM IST

lower court

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ग्वालियर. मुरार के गांधी रोड स्थित आवासीय प्लॉट का मालिकाना हक पाने के लिए एक परिवार को 44 साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने निचली अदालतों के फैसले पलटते हुए अपीलकर्ता हरिकृष्ण दास को प्लॉट का वैध मालिक घोषित किया है। जस्टिस आशीष श्रोती की एकलपीठ ने प्रतिवादी विरमा देवी को दो माह में प्लॉट पर किया गया निर्माण हटाकर वास्तविक कब्जा अपीलकर्ता को सौंपने का आदेश दिया है।

पिता ने खरीदी थी जमीन
1965 में नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित ने मुरार के गांधी रोड स्थित सर्वे-2272 की 4 बीघा जमीन खरीदी थी। तत्कालीन ग्वालियर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (वर्तमान जीडीए) ने जमीन विकसित कर 11 सितंबर 1970 को 55 प्लॉट समिति को सौंपे। 26 सितंबर 1970 को समिति ने 2400 वर्गफीट के प्लॉट नंबर 392 की रजिस्ट्री बालकृष्ण दास के पक्ष में कर दी।

…और फिर कब्जा
बालकृष्ण ने प्लॉट पर बगीचा विकसित किया। चौकीदार के लिए झोपड़ी बनवाई। आरोप है कि विरमा, उनके पति केबीएस तोमर ने जनहित गृह निर्माण सहकारी संस्था से आवंटन का हवाला देकर प्लॉट पर कब्जा कर लिया। बालकृष्ण के निधन के बाद बेटे और मां ने 15 मई 1982 को सिविल कोर्ट में दावा दायर किया। अपील लंबित रहने के दौरान शांति देवी का निधन हो गया।

निचली अदालतों ने कब्जे को दिया था महत्त्व
-ट्रायल कोर्ट ने 2001 और अपीलीय कोर्ट ने 2003 में हरिकृष्ण का मालिकाना हक माना पर प्लॉट के सर्वे क्रमांक के विवाद के आधार पर दावा खारिज कर दिया।
-कोर्ट ने कहा, प्लॉट सर्वे क्रमांक 2272 के बजाय 2273 में है। उस पर प्रतिवादी का कब्जा है।
-हाईकोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ने 1965 व 1970 की रजिस्ट्री के साथ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पत्र सहित अहम दस्तावेज पेश किए थे। प्रतिवादी इन दस्तावेजों का खंडन नहीं कर सके। प्रतिवादी पक्ष और जीडीए साबित करने में भी विफल रहे कि प्लॉट का आवंटन निरस्त किया गया था या वह सर्वे 2273 में स्थित है।