वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार कदम उठाने जा रही है। इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 27,300 करोड़ दिए जाएंगे। इन्फ्रापाइपलाइन के जरिये 6500 प्रोजेक्ट किए जाएंगे। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की घोषणा भी जल्द की जाएगी, जिसमें ई-लॉजिस्टिक मार्केट प्लेस के लिए सिंगल विंडो बनाने पर कार्य किया जाएगा।