सिर्फ किसानों की वजह से यूपी में बनने जा रहा देश का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट हरियाणा हो सकता है शिफ्ट!

जेवर एयरपोर्ट भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यह भी सुगबुगाहट है कि जेवर के किसानों के चलते ये एयरपोर्ट हरियाणा भी शिफ्ट हो सकता है।

ग्रेटर नोएडा। जेवर में बनने जा रहे देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट ‘जेवर एयरपोर्ट’ भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अब यह भी सुगबुगाहट है कि जेवर के किसानों के चलते ये एयरपोर्ट हरियाणा भी शिफ्ट हो सकता है। दरअसल, इस प्रस्तावित एयरपोर्ट को बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिगृहित करना है। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।

किसानों की मांग है कि उन्हें जमीन के बदले चार गुना मुआवजा चाहिए। जबकि सरकार दो गुना मुआवजा देने के पक्ष में है। इसी के चलते 3 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर के किसानों से मिले और उनसे बातचीत भी की। जिसके बाद भी किसान नाखुश दिखे।

दूसरे राज्य में शिफ्ट हो सकता है प्रोजेक्ट

सीएम से मिलकर आए किसानों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी ने उनसे कहा है कि अगर किसान जमीन देने के लिए नहीं मानें और अपनी मांगों पर अड़े रहे तो जेवर में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए दूसरे राज्यों के किसान जमीन देने को तैयार हैं। ऐसे में इसे दूसरे राज्यों में भेजा जा सकता है।

किसान अपनी मांगों पर अड़े

किसान सत्यपाल का कहना है कि जेवर में एयरपोर्ट बने या न बने, लेकिन जेवर के किसान नियमानुसार 4 गुना मुआवजे से कम पर राजी नहीं हैं। किसानों से सीएम ने कहा है कि जेवर के किसान इस एयरपोर्ट को अगर खो देंगे तो हरियाणा के गुरुग्राम, हिसार और दूसरे क्षेत्रों के किसान अपनी जमीन देने को तैयार हैं। ऐसे में यह प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में भेजा जा सकता है। विकास के लिए विनाश उचित नहीं है।

16 गांवों को शहरी क्षेत्रों में किया तब्दील

वहीं किसानों का कहना है कि जेवर क्षेत्र में बीते 3 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, गत 18 मई को जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में पड़ने वाले 16 गांवों को शहरी क्षेत्र में तबदील कर दिया गया है, जबकि ये विशुद्ध रूप से देहात है। यहां कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इन गांवों में न तो कॉलेज हैं और न हॉस्पिटल, फिर ये शहरी क्षेत्र कैसे हो गए।

शासन व प्राधिकरण ने लगाया आरोप

किसानों का आरोप है की सिर्फ मुआवजा कम देने के लिए शासन और प्राधिकरण ने पंचायती राज व्यवस्था खत्म कर दी है। यह सब योजना के तहत किया गया है। किसान कृष्णपाल ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने गोलमोल जवाब दिए। उनकी किसी बात से किसानों को संतुष्टि नहीं मिली है। देहात को शहरी क्षेत्र घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी कर किसानों को मुसीबत में डालने का काम किया जा रहा है।

ये है मुआवजा देने का प्रावधान

गौरतलब है कि जेवर में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए अगले महीने से जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जिसे लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन के अधिग्रण पर किसानों को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। जबकि शहरी क्षेत्र में यह सर 2 गुना है।