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Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / इस बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट पर हुर्इ बड़ी कार्रवार्इ से खतरे में पड़ी हजारों बायर्स की जिंदगी

इस बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट पर हुर्इ बड़ी कार्रवार्इ से खतरे में पड़ी हजारों बायर्स की जिंदगी

बिल्डर पर करोड़ों रुपये बकाया होने की वजह से की गर्इ यह कार्रवार्इ
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नोएडा

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Nitin Sharma

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Updated: 24 Mar 2018, 12:16 PM IST

builder project seal

नोएडा।सुपरटेक से लेकर अाम्रपाली के बाद अब एक आेर बिल्डर पर प्रशासन सख्त हो गया है। इतना ही नहीं नोएडा प्रशासन की आेर से इस बिल्डर के प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया है। इसका कारण बिल्डर द्घारा प्रोजेक्ट शुरू करने के साथ ही हजारों बायर्स से फ्लैट के बदले करोड़ों रुपये वसूलने के बाद भी विकास शुल्क न भरना है। विकास शुल्क के लिए नोटिस जारी करने पर भी बिल्डर द्घारा बकाया रुपया न देने पर यह कार्रवार्इ की गर्इ है।

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बिल्डर का यह प्रोजेक्ट किया गया सील

सेक्टर-62 मॉडल टाउन से लाल कुआं गाजियाबाद की ओर जाते समय हिंडन पार करने के बाद बाएं हाथ पर यह प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। यह क्षेत्र इंदिरापुरम गाजियाबाद क्षेत्र में आता है। अधिकारियों ने बताया कि समिति ने 1992 में यह जमीन चार करोड़ में किसानों से खरीदी थी। वर्ष 2010 में अंतरिक्ष ग्रुप ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के नक्शे की स्वीकृति के लिए आवेदन किया। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर फ्लैटों की बुकिंग शुरू कर दी थी। प्रोजेक्ट में 90% फ्लैट बिक चुके है, यह प्रोजेक्ट 2010 में लांच किया गया था। 2012-13 तक इसमें फ्लैट पर कब्जा देने का वादा किया गया। लेकिन सिविल को छोड़कर बाकी काम बचा हुआ है। लेकिन अंतरिक्ष ग्रुप और समिति ने विकास शुल्क के करीब 42 करोड़ रुपये जीडीए में जमा नहीं कराए।

यह भी देखें-https://www.youtube.com/watch?v=XTaTxjkTrEM&t=53s

जीडीए से मिल पत्र के बाद प्रशासन ने की यह कार्रवार्इ

इसके बाद जीडीए ने गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन को बकाया जमा कराने के लिए आरसी जारी करने के लिए पत्र भेजा। गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह का कहना है कि जीडीए का पत्र प्राप्त होने के बाद 5 मार्च को समिति को पत्र भेजकर 15 दिन के अंदर बकाया जमा करने को कहा। समिति ने 15 दिन के अंदर बकाया जमा नहीं कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर समिति ने बकाया जमा नहीं किया तो वह संपत्ति को बेचकर पैसे वसूलेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि समिति के सचिव (सेक्रेटरी) का भी खाता सीज किया जाएगा।