scriptदिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पहली जुलाई से आम आदमी पार्टी की जंग | AAP to start 'Delhi Mange Apna Haq' from July 1st 2018 | Patrika News

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पहली जुलाई से आम आदमी पार्टी की जंग

locationनई दिल्लीPublished: Jun 30, 2018 09:53:58 am

हर इलाके से चुने हुए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनने की जरूरत क्यों है, इस पर चर्चा की जाएगी।

AK

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जाः एक जुलाई से शुरू होगी आम आदमी पार्टी की जंग

नई दिल्ली। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को घोषणा की कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को आगे बढ़ाने के लिए वह 1 जुलाई से अभियान शुरू करेगी। इसमें हर इलाके से चुने हुए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनने की जरूरत क्यों है, इस पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से कहा, ‘आम आदमी पार्टी (आप) 1 जुलाई से इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में दोपहर बाद 3 बजे से एक सभा आयोजित करेगी, जिसमें हर इलाके का प्रतिनिधि भाग लेगा और राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य के दर्जे की जरूरत क्यों है, इस पर चर्चा होगी।’
पिता ने डांटा तो नाराज बेटे ने निगल लिया दो किलो सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस

10 लाख परिवारों तक पहुंचकर कराएंगे हस्ताक्षर

उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली मांगे अपना हक’ अभियान के अगले चरण में आप 3 से 25 जुलाई तक पूर्ण राज्य के दर्जे पर हस्ताक्षर अभियान के तहत दिल्ली में 10 लाख परिवारों तक पहुंचेगी। गोपाल राय ने कहा, ‘हमारे पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली के पूर्ण राज्य की मांग के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक पत्र के साथ हस्ताक्षर के लिए हर घर में जाएंगे। इसके बाद इन हस्ताक्षर किए गए पत्रों को प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा।’
महासंकट में दिल्लीः कल से बंद रहेगी मेट्रो, डीएमआरसी और कर्मचारियों में बातचीत नाकाम

…ऐसे बंटवारे की उठी मांग

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) केंद्र सरकार के अधीन हो सकती है, जबकि बाकी की दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। गोपाल राय ने कहा, ‘एनडीएमसी क्षेत्र जहां सभी गणमान्य व्यक्ति रहते हैं, इसे केंद्र सरकार द्वारा संभाला जाना चाहिए और शेष दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि जब समय आए तो लोग राज्य सरकार से जवाब मांग सके।’
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो