11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दिल्‍ली पर SC के फैसले के बाद जेटली ने लिखा ब्‍लॉग, केजरीवाल की खुशियों पर फेरा पानी

सुप्रीम कोर्ट ने न तो केंद्र की और न ही राज्‍य सरकार की शक्तियों में कोई फेरबदल की है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

•

image

Dhirendra Kumar Mishra

•

Updated: 5 Jul 2018, 3:06 PM IST

arun

दिल्‍ली पर SC के फैसले के बाद जेटली ने लिखा ब्‍लॉग, केजरीवाल की खुशियों पर फेरा पानी

नई दिल्‍ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने दिल्‍ली में बिग बॉस को लेकर मचे घमासान और सुप्रीम कोर्ट के बाद उठे सवाल पर ब्‍लॉक लिख केजरीवाल की खुशियों पर पानी फेर दिया है। उन्‍होंने अपने ब्‍लॉग में लिखा है कि केंद्र और राज्‍य सरकार की शक्तियों की सीमा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है। उन्‍होंने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले को किसी पक्ष विशेष का समर्थन नहीं किया है। उनके इस ब्‍लॉग को केजरीवाल सरकार के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर छिड़े विवाद का जवाब माना जा रहा है।

कुछ मामलों पर SC ने नहीं दी स्‍पष्‍ट राय
दिल्ली सरकार और एलजी के बीच बिग बॉस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली सरकार जहां सभी सर्विसेज को अपनी अधीन बता रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर इस पर केजरीवाल सरकार को टका सा जवाब दिया है। उन्होंने ब्लॉग में लिखा कि इस फैसले को किसी को भी एक की जीत और दूसरे की हार के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जिन मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई राय नहीं दी है उसे किसी पक्ष विशेष का समर्थन नहीं माना जाना चाहिए।

भ्रमित न करें केजरीवाल
उन्‍होंने अपने ब्‍लॉग में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है। इसलिए इसे कोर्ट का किसी एक पक्ष के लिए विशेष झुकाव या समर्थन नहीं माना जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में पुलिस नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार को किसी जांच एजेंसी को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार ने ऐसा पहले किया है और यह गलत है। उन्‍होंने अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर कहा है कि दिल्ली की तुलना देश के अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती है। संघशासित काडर के तौर पर प्रशासन को दिल्ली सरकार के पक्ष में दिया गया फैसला बताना पूरी तरह से भ्रमित करने वाली व्याख्या है।