एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोली कांग्रेस, जनता का अधिकार छिनना चाहती मोदी सरकार

नई दिल्ली। एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध जारी है। कांग्रेस ने इसे देशवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों तथा संविधान की मूल भावना के विरुद्ध करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरह का प्रयास करके लोगों को संविधान में सरकारें चुनने और गिराने के मिले अधिकारों पर हमला कर रही है।

'अधिकार छिनना चाहती है मोदी सरकार'
लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार को खारिज करते हुए सिंघवी ने कहा कि मोदी सरकार इससे देश की जनता को सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की इजाजत देने के संविधान में मिले अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। एक चुनाव एक राष्ट्र के विचार को देश को राष्ट्रपति शासन की तरफ धकेलने की कोशिश है।

पूरे देश में लागू हो जाएगा राष्ट्रपति शासन: सिंघवी

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूरे देश में अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं और कोई राज्य सरकार एक साथ हुए चुनाव के बाद पांच साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा और यह शासन फिर पांच साल तक जारी रहेगा। प्रवक्ता ने कहा कि इसी तरह से लोकसभा यदि किन्हीं कारणों से भंग हो जाती है और चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है तो फिर एक साथ चुनाव कराने की अवधि तक पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा।

देश की ज्यादातर पार्टियां एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ
एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विधि आयोग ने पिछले दिनों देश के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों की दो दिवसीय बैठक आयोजित की थी। यहां अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने आयोग से कहा कि वे लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एकसाथ करवाने के प्रस्ताव का विरोध करते हैं। विरोधी पार्टियों ने इसके साथ ही कहा कि यह संविधान के विरुद्ध है और यह क्षेत्रीय हितों को कमजोर कर देगा। यही नहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी इस फैसले का विरोध किया है। वहीं चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया है कि वह एक साथ चुनाव करवाने में सक्षम है, बशर्ते कानूनी रूपरेखा और लॉजिटिक्स दुरुस्त हो।