राजकोषीय घाटे पर बोले पी. चिदंबरम, मैं वित्त मंत्री होता तो इस्तीफा दे देता

नई दिल्ली। पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने देश के राजकोषीय घाटा को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। आम बजट 2018-19 में राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाए पर चर्चा के दौरान चिदंबरम ने कहा कि अभी के हालात देखकर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं वित्त मंत्री अरूण जेटली की जगह पर होता तो मैं इस्तीफा दे देता।

सरकार कहती है अब 2019 में घाटा कम करेंगे
चिदंबरम ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार राजकोषीय समेकन की परीक्षा में विफल रही है और देश के लोगों को इसके लिए भुगतना पड़ेगा। मौजूदा सरकार 4.5 फीसदी से आरंभ करके 2016-17 में राजकोषीय घाटा तीन फीसदी तक लाने वाली थी। दो बार इसे टालने के बाद उन्होंने कहा कि वे 2017-18 में ऐसा करेंगे। अब वे कहते हैं कि 2018-19 करेंगे।

सरकार हर मोर्चे पर विफल
पूर्व वित्तमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा 3.2 फीसदी रहने की उम्मीद थी लेकिन बजट में उन्होंने (वित्तमंत्री अरुण जेटली) इसे 3.5 फीसदी कर दिया। अगले साल यह तीन फीसदी होता लेकिन उन्होंने कहा कि वह 3.3 फीसदी करेंगे। राजकोषीय समेकन की परीक्षा में सरकार विफल रही है।

UPA में सिर्फ दो बार राजकोषीय घाटा
चिदंबरम ने कहा कि राजकोषीय घाटा पांच साल में 4.5 से घटकर 3.3 होने से इसमें पांच साल में 1.2 कटौती हुई, जबकि यूपीए के कार्यकाल में महज दो साल में राजकोषीय घाटा 5.9 फीसदी से घटकर 4.5 फीसदी हो गया था यानी 1.4 फीसदी की कटौती की गई थी। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार राजस्व घाटा में कटौती कर 3.2 फीसदी तक ले आई थी और चालू खाते का घाटा भी 1.7 फीसदी रह गया था।

देश के किसान-युवा परेशान
कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने तर्कसंगत राजकोषीय समेकन हासिल किया।" वित्तीय स्थिरता आर्थिक नीति बनाने का आधार है और बगैर वित्तीय स्थिरता के किसी भी देश में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। देश के किसान और युवा परेशान हैं क्योंकि सरकार संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र को राहत दिलाने और युवाओं के लिए नौकरियों पैदा करने में विफल रही है।